शिमला
हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल की मांग वीरवार को पूरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार सुबह 10:30 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में पे स्केल देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यह प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। यूजीसी पे स्केल मिलने पर शिक्षकों के मासिक वेतन में करीब 25 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसको लेकर बड़ा फैसला सरकार को लेना है। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली और आउटसोर्स मामले को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश में बीते एक वर्ष से कर्मचारी संगठन संघर्षरत हैं।
बीते एक सप्ताह के दौरान सरकार के स्तर पर इस मामले को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हुआ है। मुख्य सचिव स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। ऐसे में संभावित है कि इस मामले को लेकर हुई अभी तक की कार्यवाही से कैबिनेट को भी अवगत कराया जाएगा। आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह भी कैबिनेट बैठक में इस मामले से अवगत करा सकते हैं।
इन कर्मियों के लिए निगम गठित करने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री की बजट और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में की गई घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल और अस्पतालों को स्तरोन्नत भी किया जाएगा। उधर, सरकारी स्कूलों में चार हजार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा ही होगी। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा है।
